ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਮੰਨੀ ਬੇਨਤੀ

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ

 

ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

 

ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨਾਈਨਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰ ਕਾਲੋਨੀ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੰਡ ਵਿਆਜ਼ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਦੰਡ ਵਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

 

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲੋਨਾਈਨਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ

 

 

 

 

 

.

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Good news for the unauthorized colonies of Punjab