ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

Google ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ, ਭਾਰਤ–ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ (Google) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘2020 ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

ਹਿੰਦੁਤਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐਪ ਭਾਰਤ ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੂਗਲ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ‘ਆਈਸਟੈੱਕ’ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।


ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ yes2khalistan.org ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।


ਡੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਸੀ. ਲੈਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ  yes2khalistan.org ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ‘ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।


ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।


ਇਸ ਉਪਰੰਤ 8 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (3) ਬੀ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।


ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਇਹ ਐਪ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।


9 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਕਰਾਈਮ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ-ਕਮ-ਡੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਸੀ. ਲੈਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਵੀ ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਐਪ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ–ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤ–ਵਿਰੋਧੀ ਐਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੰਘੀ 8 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੋਂ ਹਟਵਾਉਣ।

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

 

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘2020 ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ’ (2020 ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਭਾਰਤ–ਵਿਰੋਧੀ ਐਪ ਦਾ ਲਾਂਚ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
 

ਇਹ ਐਪ ‘ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ’ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣ–ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਐਪ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ‘ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਇਹ ਐਪ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ‘2020 ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ’ ਦਾ ਜਾਣ–ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਾਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

.

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Google accept Captain demand and removes anti-India mobile app from play store