ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਸਰਕਾਰ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ: ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ

ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

 

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਐਡ. ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੈ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

 

ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਨਫੀਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ 538.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਗਭਗ 1310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
 

ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਐਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ ਹੈ।  

 

ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੂਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016-17 ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।


ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਡਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਕਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 

ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

............


 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:government should issue fees of SC students for last 4 years to colleges: Joint Action Committee