ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2019 ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ


ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਵਾਬ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ


ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ


ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ


ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉੜਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਜਦਕਿ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਯੋਜਨਾ) ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਯੋਜਨਾ) ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Governor does not return bill on appointment of consultants: Punjab Govt