ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ `ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਹਰਜਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦੀ 3 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਰਵਿੰਦਰ ਅਬਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 3 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,‘‘ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ `ਚ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਜਦੋਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।``
ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ `ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਜਦਕਿ 1,144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ੍ਵਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਉਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
