ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਏਗੀ-ਕੈਪਟਨ 

ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਲਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ਰੇਬ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਵੇਗੀ।

 

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗਾ।

 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। 

 

ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਲਮੀ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

 

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,''ਭਲਕ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।'' ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਨਾਗਿਰਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:GOVT TO BRING OUT WHITE PAPER ON PPAs SIGNED BY AKALIS DURING THEIR REGIME SAYS CAPT AMARINDER