ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨਸਿ਼ਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ `ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਸਿ਼ਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ `ਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,‘ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੜੀ ਲੱਭ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਡ੍ਰੱਗ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ `ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।`
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ‘ਵਿਧੀ` ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ (ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ, ਡ੍ਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਜ਼) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੁੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
