[ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਸਤਰ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ]
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ–ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’
ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਜਿਸ ਅੱਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ; ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਫ਼ੀਰ ਜੀ. ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ – ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁੱਝਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ‘ਇੰਟਰ–ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ’ (ISI) ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ–ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ – ‘ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।’
[ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਸਤਰ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ]
