ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ `ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ (ਡੀਸੀਆਈ), ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਬੀਸੀਆਈ), ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਨਸੀਟੀਈ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਮਸੀਆਈ) ਕੋਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਰਸ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਅਧੀਨ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸਿ਼ਤਾ ਬੇਦੀ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਲਾੱਅ ਕੋਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ (ਡੀਸੀਆਈ), ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਬੀਸੀਆਈ), ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਨਸੀਟੀਈ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਮਸੀਆਈ) ਕੋਲ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ `ਚ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਸ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
