ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ਼ 16 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ 16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਕੇਸ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਦ `ਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ `ਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕਹਿਣ `ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਇਸ `ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ 16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ `ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 


ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ `ਚ ਬਖ਼ਸਿ਼ਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:High Court snubs Punjab Govt imposed Rs 1 lakh fine