ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ: ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 37 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ

ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ: ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 37 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ

ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਹੁਸਿ਼ਆਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ `ਚ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ (ਅਟੈਚ) ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।


ਜੂਨ 2016 `ਚ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼` ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਜਦੋਂ ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ-ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਰਾਜਮਾਰਗ `ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ `ਚ ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ ਦਾ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸੀ।


ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫਿ਼ਸ ਦੇ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਧਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੁੰਨ ਅਧੀਨ ਬੀਤੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਥਾਲਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।


ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ `ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੱਟ, ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 60 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 54 ਖ਼ਾਲੀ ਪਲਾਟ, ਤਿੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਕਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਇਹ ਸਭ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।


ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ `ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ `ਚ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ `ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।


ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।


ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ‘ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਏਰੀਆ `ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਲਈ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।`


ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ `ਚ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।


ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉ਼ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹਾਲੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਆਇਦ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।


ਕਦੋਂ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ?
20-23 ਜੁਲਾਈ, 2016: ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼` ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਲੜੀਆਂ `ਚ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਲੰਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ

24 ਜੂਨ: ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ

25 ਜੂਨ: ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ

10 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2017: 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਚ ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ

9 ਮਾਰਚ: ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

5 ਜੂਨ, 2017: ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਧਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ

18 ਸਤੰਬਰ, 2018: ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Hoshiarpur Land Scam 37 crore rs property attached