ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ `ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ `ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ

- ਸੂਬਾ ਕੈਬਿਨੇਟ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ

 

‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼` ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਡੀਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਵਿਨਾਇਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਰਾਊਂਡਟੇਬਲ` (ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ) ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ` ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਟਾਊਨ-ਪਲੈਨਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਮਐੱਸ ਔਜਲਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ (ਨਿਯਮਤ) ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਆਮ ਰਾਇ ਬਣੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ `ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ - ‘‘ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ `ਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।``

ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ - ‘‘ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਸੌੜੇ ਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ `ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕੇਂਦਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।``

ਐੱਮਐੱਸ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ - ‘‘ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਸ `ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਘਟਾਓ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਓ।``

ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ - ‘‘ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹ-ਬਿੰਨ੍ਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਕਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।``

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ - ‘‘ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ/ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।``

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 8,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ 65 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ `ਚ ਇੰਨੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮਾਂ `ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਰੇਕ ਧਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਕਾਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲਾਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੰਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਲੱਭ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ 1950 `ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਠੀਕ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 100 ਏਕੜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਆਉਂਦੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜਿਸ ਇੰਨੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਦੇ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਪਾਪਰਾ) ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਚਲਾਨ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ `ਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 1992 `ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਾਰਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਦੇ ਉਲੀਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਦੋਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਮੰਗ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾ ਮੇਚ ਸਕੀਆਂ।ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਾਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ `ਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਲਾਭ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ (ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ) ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ 12 ਵਰ੍ਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਦ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ `ਤੇ ਬੋਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ-ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਵਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂ ਮਲਕੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ੀਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ `ਤੇ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਪੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐੱਮਐੱਸ ਔਜਲਾ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਝ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਉਸਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੰਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ `ਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ `ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸੇ ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਰਹੇ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40,000 ਏਕੜ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇੰਝ ਸੌੜੇ ਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ?

ਇਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨਜ਼ ਉੱਤੇ ਖ਼ਸਰਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Illegal colonies in Punjab due to Vote politics