ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਮੋਹਾਲੀ `ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ: ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ `ਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ

ਮੋਹਾਲੀ `ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ: ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ `ਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ `ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਟਾਈ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਵੇਖ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ `ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ `ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ਼ਾਤ ਵਿਭਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਉਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਰੜ ਦੇ ਐੱਸਡੀਅੇੱਮ ਅਮਨਇੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ `ਚੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਮਨਇੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ।

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਲਮੇਲ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਇੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।``

ਜਿ਼ਲਾ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਐੱਸ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸਿ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਤਨ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਮਾਈਨਿੰਗ
ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਵਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ `ਤੇ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੀਐੱਮ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ `ਤੇ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।``

ਜੰਗਲ਼ਾਤ
ਜੰਗਲ਼ਾਤ ਮਹਿਕਮੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ `ਤੇ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ `ਚ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ `ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲ਼ਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ`` ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਸੀਲੇ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪਿੜ-ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।``

ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕੇ
ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿ਼ੰਮੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 2,700 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ `ਚੋਂ ਕੇਵਲ 1,800 `ਤੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੰਗਲ਼ਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਲ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਜੰਗਲ਼ਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਡਿਊਟੀਆਂ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ।

ਉੱਧਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਅਠ ਗਾਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ੵਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:illegal mining in mohali