ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ (ਰੇਤਾ–ਪੁਟਾਈ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ–ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ NGT ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 20ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਾ ਬੇਲਾ, ਸੁਆੜਾ ਤੇ ਬਇਹਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਟਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੇ ਬੀਤੀ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗ਼ੈਰ–ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੀਤੀ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ 76 ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਟਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਖੰਭੇ ਜਾਂ ਵਾੜ ਆਦਿ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੋਨ–ਕ੍ਰਸ਼ੱਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
