ਪੰਜਾਬ `ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਟਾਈ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਡੋਵਾਲ `ਚ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੁਟਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ `ਚ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਰੇਤੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਟਾਈ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੀਤੀ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਖ਼ਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਮੇ ਨੱਸ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀਤੀ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇੰਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।