ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਿਯਮਤ, ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਨੀਤੀ ਛੇਤੀ: ਸਿੱਧੂ

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਿਯਮਤ, ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਨੀਤੀ ਛੇਤੀ: ਸਿੱਧੂ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ  ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਨੀਤੀ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਉਂਸਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ  ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ  ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 


ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ (ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।


ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਮਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੁਣ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।


ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 200 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।


ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ , ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ  ਪਲਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵਲੈਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ  ਲਿਮਟਡ (ਟੀਟੀਐਲ)ਵਿਚਕਾਰ  ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਿਉਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਡੀ.ਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 


ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫ਼ਾਇਰ ਸੇਫਟੀ  ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜੀਆਈਐਸ ਮੈਪਿੰਗ ਉੱਤੇ  ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Illegal structures would be regular