[ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸੇ ਸਤਰ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ]
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2006–07 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਤਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਮਿਲਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਅਕਾਲੀ–ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਮਨ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਰੁਕਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲੇ–ਦੁਆਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦ ਲਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਬੇਆਬਾਦ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀੜੇ–ਮਕੌੜੇ ਆਣ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ–ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੜਕ ਵੀ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਧਸ ਗਈ ਸੀ; ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਪੁੱਟ–ਪੁਟਾਈ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਡਾਢੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
