ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5,000 ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 500 ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਵਸੂਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਉਹ ‘ਪੇਡ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ’ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਚ–ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਦ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰੂਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣਗੇ – ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ–2020’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕੁਝ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਦ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਇਸ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ–ਪਹਿਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਦ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਾਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲਤਾ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੌੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ।
