ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ–ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ 312 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਾਲ਼ੀ–ਸੂਚੀ (Black-List) ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕਾਲੀ–ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਨਾਂਅ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੀ–ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 314 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਨਾਂਅ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ–ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤੇ ਨਾਂਅ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ 'ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ' ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ 314 ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਯੋਗ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ '80 ਤੇ '90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ '80 ਤੇ '90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 312 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Chief Minister @capt_amarinder Singh has welcomed the Centre’s decision to virtually scrap the controversial `Black List’, which was totally discriminatory towards the Sikh community, in response to the state government’s persistent demand and efforts.
— CMO Punjab (@CMOPb) September 13, 2019
.
