[ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਸਤਰ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ]
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ – ‘ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਨਾ ਵਰਤਣ, ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।’
ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਦੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮ ਚੋਖੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2017–2018 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰਾਮਦੀ ਚੌਲ਼ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਤਦ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਝ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।’
ਸਾਲ 2018–19 ’ਚ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੁਇੰਟਲ ਚੌਲ ਉੱਤੇ 3,600 ਰੁਪਏ ਤੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਚ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਏਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੰਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
