ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ

ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਤਿਹਾਤ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫ਼ਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ-ਸਨੇਹੀਆਂ ਨਾਲ ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫ਼ਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 

ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਜੇਲ੍ਹ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ., ਟੀ.ਬੀ. ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 


 

ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਥ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।
 

ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
 

ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਉਤੇ ਸਕੀਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Jail Minister Randhawa reviews awareness creation program among prisoners and Prison staff