ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਠਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਉਣ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ/ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ (www.pbindustries.gov.in, www.investpunjab.gov.in) ਨਾਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ/ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਨ।

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Jurisdiction of District Level Committees constituted to grant approval of Fiscal Incentive cases enhanced Sunder Sham Arora