ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਬੇਹੱਦ ਗੁਪਤ`ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਬੇਹੱਦ ਗੁਪਤ`ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਬੇਹੱਦ ਗੁਪਤ` ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ `ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।


ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਟੋਟਿਆਂ `ਚ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ` ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ `ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।


ਇੰਝ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 2016 `ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਲੀਕਣੀ ਪਵੇਗੀ।


ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ `ਚ ਵਾਪਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸਨ।


ਬੀਤੀ 30 ਜੂਨ, ਜਦ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌ਼ਪੀ ਸੀ, ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਗੁਪਤ ਹੈ।


ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿਉ਼ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼` ਕੋਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 192 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।


ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਲੋਹਾ-ਲਾਖਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ `ਚ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ।


ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ‘ਦੋਸਤਾਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ` ਹੈ।    

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Justice Ranjit Singh Commission s highly confidential report leaked