ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਜਿਗ-ਜੈਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਭੱਖ ਸਕਣਗੇ ਭੱਠੇ

ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਗ-ਜੈਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਕੇ.ਐਸ. ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

 

ਸ. ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਅਧੀਨ ਰਵਾਇਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ 'ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਈ 2019 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਗ ਜੈਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਭੱਠਾ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਟੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2854 ਭੱਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1300 ਭੱਠੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਭੱਠੇ ਜਿਗ-ਜੈਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਪਰ ਲਗਭਗ 1550 ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Kilns sans Zig-Zag Technology not to be operational after Sept 30