ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਆਪਣੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨਟਰੀ ਫੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚਾਰ ਵਿਆਪਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ---- ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ, ਐਫ ਐਮ ਸੀ ਜੀ, ਰੀਅਲਸਟੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ 3.2 ਫੀਸਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿ 3.8 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਪੜੇ ਕਸੀਦੇ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਘਟੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀ ਤਰਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਧਾਲੀਨਾਮਿਕ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਘਿਨੌਣੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ।
