ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ `ਚੋਂ ਆਲੂ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ ਮਾਰਕਫ਼ੈੱਡ ਤੇ PAIC

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ `ਚੋਂ ਆਲੂ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ ਮਾਰਕਫ਼ੈੱਡ ਤੇ PAIC

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਰਕਫ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PAIC - ਪੀਏਆਈਸੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ `ਚ ਚੱਲਦੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਲਈ ਆਲੂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ `ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਪਿੱਛੇ 200 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਅ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਭਾਅ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 


ਉੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ `ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਪੰਜ ਥੈਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਜਿਸ `ਤੇ 1,450 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 35-40 ਥੈਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 200 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 98,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ਸਲ 90 ਦਿਨਾਂ `ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।


ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 92,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ `ਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।


ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ `ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਲੂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਲੂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।


ਮਾਰਕਫ਼ੈੱਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰੁਣ ਰੁਜਮ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੀਏਆਈਸੀ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਸੀ. ਬਿਬਿਨ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ `ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਲਈ ਆਲੂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਮਾਰਕਫ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਪੀਏਆਈਸੀ ਨੇ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। 90 ਦਿਨਾਂ `ਚ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ `ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਢਕਵੰਜ ਰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।``


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਭਾਅ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਆਲੂਆਂ ਨਾਲ ਚੋਖੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ `ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Markfed and PAIC will purchase potatoes for Prisons and Midday meal