ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ‘ਨੀਟ’ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ; ਤਦ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ, 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 11ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
