ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ `ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ `ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ

--  ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 22 ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ `ਚੋਂ 9 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ `ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਤੀਜੀ ਆਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਓਪੀਡੀਜ਼` (ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ - ਹਸਪਤਾਲ `ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ) ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿ਼ਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ `ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ `ਚ ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ।


ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼` ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,‘ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ `ਚ ਡਾਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਫ਼ਾਜਿ਼ਲਕਾ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ `ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀਵਾਲ਼ੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।`


ਮੋਹਾਲੀ `ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ
ਮੋਹਾਲੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਨਤੀਜਾ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਸਾਮੀਆਂ (ਕੁੱਲ 84 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12) ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਇਸ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ `ਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 68 ਆਸਾਮੀਆਂ `ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਹੈ। ਉਂਝ ਬਹੁਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ `ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ 30 ਤੋਂ 55 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।


ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੂਕਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਡੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ `ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।


ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ `ਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਆਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ `ਚ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁਖਾਲ਼ੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।`


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 558 ਡਾਕਟਰਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ `ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ) ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ `ਚ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।


ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਫ਼ਾਜਿ਼ਲਕਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ `ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ `ਚ ਕੋਈ ਆਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ `ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਸਰਹੱਦੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ `ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੁੰ ‘ਬੀ` ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ।   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:New rationalized policy for Doctors appointments