ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

​​​​​​​‘NGT ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾ ਲਾਵੇ’

​​​​​​​‘NGT ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾ ਲਾਵੇ’

[ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਸਤਰ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ]

 

 

ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। NGT ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NGT ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ–ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਵੁੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। NGT ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ–ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਹੋਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

 

 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:NGT must not penalise farmers