ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਲਾਗਲੀ ਜੰਗਲੀ-ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਨੇੜੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੌਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਝੀਲ ਲਾਗਲੀ ਰੱਖ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਤੀ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜਾਵੇਦ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਜੰਗਲੀ-ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤਰੁਣੀ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਸੁਖਨਾ ਰੱਖ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉੱਸਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੇ ਟਾਊਨਸਿ਼ਪਸ ਸਮੇਤ 26 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲੀ-ਜੀਵਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿ਼ਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
