ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਮਨਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।


ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ `ਤੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਨੰਬਰ 64 `ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ 96,000 ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ 470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਰੁੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜ਼ਾਇਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ `ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਧੇਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।`


ਸਾਲ 2001 ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2,432 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਸੀ।


ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3.52 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਸਾਂ 1,772 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ।


ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ `ਤੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ `ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਰੁਸਤ ਹਨ, ਤਦ ਸੂਬੇ `ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:NGT seeks Punjab Forest Cover Report