ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਆਹਮੋ–ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (MP) ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 60:40 ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਖੇਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਖੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸੰਸਦ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸੀ MP ਨੇ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਖੇਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਸਾਹਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਖੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਖੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐੱਮਪੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ।
ਸ੍ਰੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ।
