ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ'

'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ'

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।

 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ "ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ" ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

 

ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ''

 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

 

ਸਾਲ 1984 'ਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਪਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ; ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ; ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਯੂ.) ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

 

1992 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪੀ ਯੂ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ "ਅਸਿੱਧੀਆਂ" ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 1996 ਵਿਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੀਯੂ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

 

ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੰਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ  ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ. ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋ-ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ  ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।''

 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ, ਜੋ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਯੂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਤਰਕ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਾਂਗਾ।''

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:No deliberations are being held at present about conducting the student polls in punjab