ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ `ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ; ਜਦ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਨਸਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ `ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੁਕੁਲ ਦੁੱਗਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ `ਚ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਡੱਕਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।


ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਗੋਂ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿ਼ਕੰਜੇ `ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।


‘ਐਡਿਕਟ ਟੂ ਕਨਵਿਕਟ: ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ਼ ਦਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ` (ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ: ਪੰਜਾਬ `ਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ) ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ - ‘ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ` ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ `ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 39 ਅਤੇ 64ਏ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ `ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੱਜ ਤੇ ਵਕੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ।


ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੰਝ ਉਹ ਮੁੱਖਧਾਰਾ `ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।


ਜਸਟਿਸ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ `ਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ `ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ `ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸੰਗਠਤ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਸੂਬੇ `ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 11 ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ `ਚ ਅਜਿਹੇ 59 ਕੇਂਦਰ ਹਨ; ਜਦ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ `ਚ 34 ਤੇ ਓੜੀਸ਼ਾ `ਚ 33 ਹਨ। ਪੰਜਾਬ `ਚ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।    

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:no rehab Punjab courts are sending drug victims to jails