ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ (ਐਲ.ਆਈ.ਪੀ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ।
ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ/ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਲਾਤਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਨਾਲ ਜੁਬਾਨੀ ਝਗੜੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 353, 186, 451, 177, 147, 505 ਅਤੇ 506 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
