ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ , ਬਿਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਰੁਕਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ `ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ। ਤਸ

--  ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ

-- ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲ

 


ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹੇ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੋਖੇ ਮੁਨਾਫਿ਼ਆਂ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਅਯੋਗਤਾ `ਤੇ ਰੋਕ) (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2018` ਹੈ। 


ਇਹ ਬਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ `ਚ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ `ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।


ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੇ.ਐੱਮ. ਬਾਲਾਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ `ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।


ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ `ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਤਦ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਿਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਹੁਦੇ ‘ਆਫਿ਼ਸ-ਆਫ਼-ਪ੍ਰੌਫਿ਼ਟ` ਦੇ ਘੇਰੇ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।


ਇਹ ਬਿਲ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ, ਵਾਹਨ ਭੱਤਾ, ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।


ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਇਸੇ ‘ਆਫਿ਼ਸ-ਆਫ਼-ਪ੍ਰੌਫਿ਼ਟ` ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ (ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ-ਭਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।


ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈੱਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ `ਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫ਼ੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੋਹਰ ਕਾਂਤ ਕਲੋਹੀਆ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨਾਥ ਆਂਗਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।


ਪਰ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਸੂਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹ  ਅਹੁਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹਨ।


ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ `ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ - ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੁੰ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।``


ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।


ਪਰ ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਆਗੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ।


ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ `ਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੁੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੁੰ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ `ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ।   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:office of profit bill on hold by Governor Badnore