ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੱਡੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

 

ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

 

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਇਸ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

 

ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। 

 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ 464 ਕਿਲੋ ਦੀ ਖੇਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਪ ਹੈ।

 

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2017 ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 19 ਕਿਲੋ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਤੱਕ 464 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ  19 ਕਿਲੋ, 2017 ਵਿੱਚ 207 ਕਿਲੋ, 2018 ਵਿੱਚ 410 ਕਿਲੋ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 464 ਕਿਲੋ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2 ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 67 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 114 ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 47 ਰਹਿ ਗਈ।

 

ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ 33500 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ 44500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 11000 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 1100 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 380 ਕਿਲੋ ਸਮੈਕ ਤੇ ਚਰਸ, 1500 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 1,30,000 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ 4000 ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ 19 ਮਾਮਲੇ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੰਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਰੈਲੀਆਂ/ਲੈਕਚਰ ਆਦਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ।

 

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਡੈਪੋ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਡੈਪੋ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ 35000 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਡੈਪੋ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 16000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ/ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਬਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਇਕ ਲੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

 

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਫ਼ਾਰਮਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 963 ਕੇਸ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 1304 ਵਿਅਕਤੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਦੇ 152 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ’ਚ 15 ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ।

 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ’ਚ 158 ਅਦਾਲਤੀ ਭਗੌੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 547 ਭਗੌੜੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 38 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 50 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ 28 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 19 ਸਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਰੀ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ।

 

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪੱਖੋਂ 1.20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨਾਂ 3.5 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨਾਂ ’ਚੋਂ 2.15 ਲੱਖ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਅਤੇ 1.40 ਲੱਖ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਅਤੇ 29156 ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ ਟੀ ਐਫ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Order to expedite the fight against drugs in Punjab