ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰਕੈਦ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ

ਲੋਕ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤਪਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

 

 


ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਨਰੈਣ ਦੱਤ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੇ ਹੱਠੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ 1997 ਤੋਂ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ 2001 ਨੂੰ ਕਿਰਨਜੀਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਸਰਗਨੇ ਦਲੀਪੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁੰਡਾ-ਪੁਲਿਸ-ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 24.7.2007 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪਾਰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 24.2.2011 ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਪਾਰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ਾਈਲ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ੍ਹ ਚੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਹੈ, ਵਡੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ।

 

ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।

 

ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਡਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਰਡਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

 

 

.

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Organizations set to cancel Manjit Thanar s life sentence