ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਏਸੀਜੇਐਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਤ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬੀਐਸ ਰਿਆਦ ਅਤੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੈੰਡਿੰਗ ਸਨ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਅਦ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ।
