ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ `ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ `ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ

ਪੰਜਾਬ `ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ `ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ `ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਂਪਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ `ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।


ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਐਕਸ-ਆਫਿ਼ਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਕਸਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।


ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ `ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਐਕਸ-ਆਫਿ਼ਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਇਸੇ ਲਈ ਐਤਕੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਐੱਸਯੂਆਈ) ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਲੁਬਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਸੈਨੇਟ `ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਨੇਟਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏਬੀਵੀਪੀ) ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹਰਮਨਜੋਤ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਪੂਟਾ ਤੇ ਪੂਸਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਅਜਿਹੀ ਮੁੱਖ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ।` ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਬੀਵੀਪੀ ਸੈਨੇਟ `ਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।


ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਐੱਸਐੱਫ਼ਐੱਸ) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐੱਸਐੱਫ਼ਐੱਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਐਕਸ-ਆਫਿ਼ਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੈਨੇਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।


ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਰੁਣ ਕੇ. ਗਰੋਵਰ, ਜੋ ਸੈਨੇਟ `ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ‘ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।`   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Participation in decision making in PU