ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ AAP ਨੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 6 ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਆਪਣੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 164 (1A) ਦੀ 91ਵੀ ਸੋਧ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ,  ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਸ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ  ਤੌਰ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।


ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'The Punjab Legislature (Prevention pf Disqualification) Amendment ਐਕਟ 2018 ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 7 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 7 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਰੈਂਕ' ਅਹੁਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ 6 ਵਿਧਾਇਕ Office of Profit ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।


ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਕਤ 6 ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਟ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਪ੍ਰੰਪਰਾ, ਰੂਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 

 

 

 

 

.

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Petition filed by AAP to dismiss Captain Government