ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਵਿਦੇਸ਼ `ਚ ਜਾਇਦਾਦ: ‘ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਰਣਇੰਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ`

ਵਿਦੇਸ਼ `ਚ ਜਾਇਦਾਦ: ‘ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਰਣਇੰਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ`

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਕੇ. ਬੇਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ `ਚ ਮੌਜੂਦ ‘‘ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ`` ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਜਦੋ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।


ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2016, 17 ਮਾਰਚ 2017 ਅਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨਾਂ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।


ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਫ਼ੋਟੋ-ਕਾਪੀਆਂ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ; ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78(6) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।


ਅਸਲ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਫ਼ਰੈਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈੱਨ ਡ੍ਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ-ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਜ਼ ਦਾ ਫ਼ਾਰੇਨ ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਸਰਚ ਵਿੰਗ) ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।


ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਮਾਸਟਰ-ਸ਼ੀਟਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਅਖੌਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫ਼ਰਾਂਸ `ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।


ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।


ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ‘ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।`   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Properties in Foreign no admissible evidence against Captain and son