ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਸੰਸਥਾਗਤ) ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ) ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 2016` `ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੁੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼` ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੁੰ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:


ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ `ਤੇ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ।


ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ?
ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ `ਤੇ 22 ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਸ ਹਰੇਕ ਫ਼ੋਰਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਸਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।


ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23,000 ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 20-22 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2.5% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।


ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ-ਦਰਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 11.75% ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਬੀ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿ਼ਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।`


ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ `ਚ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਨ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਹੀਣ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆਪਣੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ/ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਉੱਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।


ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ `ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ, 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 149 ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।


ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ `ਤੇ ਲੇਵੀ (ਟੈਕਸ) ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ `ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ,‘ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੌਸਮੀ ਜਿਹਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ।` ਹਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੇਵੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ `ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ 20% ਲੇਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ।   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Proposed changes in law of rural indebtedness