ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, CAT ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (CAT) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 
 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਰਹੇਗਾ।

 


 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਤਲਬ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਧ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਟ ਨੇ ਉਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਟ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:50 ਵਜੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

 

 

 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (1986 ਬੈਚ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਸਿਧਾਰਧ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕੈਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਯੂਪੀਐਸਸੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
 

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 

ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Punjab and Haryana high court on Monday stayed CAT order that quashed appointment of Dinkar Gupta as state police chief