ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2017 ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਜ-ਵਿਘੀ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।


ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ `ਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ `ਚ ਈਸ਼-ਨਿੰਦਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ) ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


ਇਹ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2016 `ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।


ਇਸ ਬਹਿਸ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ` ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।


ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ‘ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।`


ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ `ਚ ਜੋੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ `ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਬਿਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਜ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।


ਇੰਝ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ `ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Punjab Assembly passes life imprisonment bill for sacriege