ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਹੋਵੇਗੀ ਬਚਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫੌਰਮੇਸ਼ਨ ਟੀਮ- ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਖਰੀਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਧਾਰਿਤ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ।

 

 

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਵਧੀਕ ਸੀ.ਈ.ਓ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ-ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ., ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ, ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਸਿਬਨ ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 243 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

 

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 'ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ' (ਜੈਮ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਪੋਰਟਲ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 36,000 ਕਰੋੜ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2.4 ਲੱਖ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਈ-ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 

ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼, ਮਹਿਲਾ ਸਮੂਹ ਸਹਾਇਤਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਐਸ.ਐਚ.ਜੀਜ਼) ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

 

 

 

.

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Punjab becomes the first state to compromise with the Center