ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

 

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

 

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ। 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ), ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ), ਸਕੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕੀਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

 

'ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਰਜ਼ ਐਕਟ-2020' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

 

ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਿਵੈਲਰਜ਼ (ਮਲਕੀਅਤੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ-2020  ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਜਿੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਦੇ ਸਰਵੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 

 

ਬਜਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀਆਂ ਲੇਖਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਲਈ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਲੇਖਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਲੇਖੇ ਅਤੇ ਨਮਿੱਤਣ ਲੇਖੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 151 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ-2 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚਾਲੂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।

 

ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ (ਮਾਲੀਏ, ਵਿੱਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ) ਦੀਆਂ ਲੇਖਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੈਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 203 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:PUNJAB CABINET DECIDES TO ESTABLISH PUNJAB PRISONS DEVELOPMENT BOARD ON LINES OF TELENGANA