ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੁੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਰਾਖਾਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਲ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ `ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫਿਸਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਪੰਚਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਜ਼ ਐਂਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਜ਼ ਐਂਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਜ਼ ਰੂਲਜ਼-1994 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (4) ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪਕ੍ਰਿਆ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। 


ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੂਲ 6 ਤੋਂ ਰੂਲ 6 (ਏ) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਾਵਾਂਕਰਨ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 


ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2013 `ਚ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ, ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਰੋਸਟਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।


ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਗਠਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


    ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਂੜੀਦਾ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
  

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Punjab cabinet decides to revert to district wise reservation of gram panchayat sarpanch