ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1964’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਂ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਧੀਬੱਧ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ।
ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1964’ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 12-ਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ 6 ਦੇ ਉਪ ਨਿਯਮ 3-ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
