ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ

ਸੂਬਾ ਭਰ `ਚ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਧਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ `ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ `ਚ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।


ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


    ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ (ਪੈਰਾਫੇਰੀ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ-1952 `ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ `ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੈਰਾਫੇਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।


    ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਜਾਂ ਪਲਾਟ/ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਫੀਸ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


    ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ/ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Punjab cabinet gives nod to new policy for regularistion of unauthorized colonies